पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
सन्दर्भ
- केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
परिचय
- लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भारत के सीमित घरेलू भंडार को देखते हुए, मिशन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर बल देता है: घरेलू उत्पादन का विस्तार करना, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना तथा परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना।
- अफ्रीका, अपने महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार के साथ, भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इस मिशन को भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी निपटना होगा, विशेषकर चीन के साथ, जिसकी पहले से ही अफ्रीका के खनिज क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है।
भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: उद्देश्य और संरचना
महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत भारत की उन आवश्यक खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए की गई थी जो हरित ऊर्जा संक्रमण, बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- घरेलू उत्पादन का विस्तार: भारत महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023, निजी क्षेत्रो को छह खनिजों का अन्वेषण करने की अनुमति देता है जो पहले सरकारी नियंत्रण में थे, जिससे संभावित घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।
- महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण: सीमित भंडारों के साथ, प्रयुक्त बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घटकों से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। यह दृष्टिकोण संसाधन दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- संपत्तियों का विदेशी अधिग्रहण: भारत ने तीन सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस इकाई ने पहले ही 2024 में अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण समझौता प्राप्त कर लिया है, जो भारत की संसाधन कूटनीति में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।
भारत की आपूर्ति श्रृंखला में अफ्रीका की रणनीतिक भूमिका
अफ्रीका में विश्व के 30% महत्वपूर्ण खनिज भंडार हैं, जो इसे भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। अफ्रीका के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में सहयोग करने के लिए इसे अच्छी स्थिति में रखते हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार और वर्तमान संबंध: 2022-23 में अफ्रीका के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार 98 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें से 43 बिलियन डॉलर खनन और खनिज क्षेत्रों से संबंधित है। यह ठोस व्यापार आधार महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है।
- ऊर्जा साझेदारी की संभावना: अफ्रीका पहले से ही भारत को ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जिसमें 34 मिलियन टन तेल शामिल है, जो भारत की तेल मांग का 15% है। महत्वपूर्ण खनिजों में इस साझेदारी का विस्तार करने का अवसर अफ्रीका की अपने संसाधन निर्यात में विविधता लाने की इच्छा के अनुरूप है।
- राजनयिक जुड़ाव: भारत ने अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को गहरा किया है, जिसका प्रमाण नए राजनयिक मिशनों का विस्तार और 3 मिलियन की संख्या में प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति है। ये संबंध अफ्रीका के साथ खनिज साझेदारी बनाने और क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों में सम्मिलित होने की भारत की क्षमता को बढ़ाते हैं।
सहयोग के अवसर: मूल्य संवर्धन में वृद्धि
- भूवैज्ञानिक मानचित्रण और अवसंरचना विकास: खनन अवसंरचना में भारत की विशेषज्ञता अफ्रीका को ‘पिट-टू-पोर्ट’ मॉडल से मूल्यवर्धित खनिज प्रसंस्करण मॉडल में स्थानांतरित करने में सहायता कर सकती है। भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज जमा मॉडलिंग और अवसंरचना परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के साथ भारत के समझौता ज्ञापन इस दिशा में कदम हैं।
- क्षमता निर्माण: भारत का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम, जिसने 10 वर्षों में 40,000 अफ्रीकियों को प्रशिक्षित किया है, का उपयोग अफ्रीका के महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए कार्यबल को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- तकनीकी सहयोग: खनन प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण के लिए उपकरणों और पर्यावरण संरक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय स्टार्ट-अप ऐसी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अन्वेषण और निष्कर्षण को गति प्रदान करें। ये नवाचार अफ्रीकी सरकारों के अपने खनिज संसाधनों में मूल्य जोड़ने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: चीन कारक
चीन ने दीर्घकाल से अफ्रीका के खनन क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में कोबाल्ट आपूर्ति के बड़े भाग को नियंत्रित करता है और पूरे महाद्वीप में बड़े पैमाने पर खनिज सौदे करता है। चीन की भागीदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है:
- चीन का प्रभुत्व: चीन के रणनीतिक निवेश, जैसे कि DRC में 7 बिलियन डॉलर का खनिज-से-बुनियादी ढांचा सौदा, उसे प्रमुख खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर पर्याप्त नियंत्रण देता है। यह प्रभुत्व भारत की खनिज महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक और सुरक्षा जोखिम प्रस्तुत करता है।
- प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण पाना: भारत को अफ्रीका में चीन के भारी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। टिकाऊ भागीदारी, पारदर्शी प्रथाओं और खनिज प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन पर भारतीय-अफ्रीकी हितों के संरेखण पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को विविध भागीदारी की खोज कर रहे अफ्रीकी देशों का समर्थन प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
आगे की राह: रणनीतिक और सतत साझेदारियां
- जिम्मेदार खनन प्रथाएँ: चीन के भारी संसाधन निष्कर्षण तरीकों से स्वयं को अलग करने के लिए, भारत को जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें पर्यावरण क्षरण को कम करना, स्थानीय समुदायों का सम्मान करना और अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचाने वाले निष्पक्ष व्यापार समझौते प्रस्तुत करना सम्मिलित है।
- अफ्रीकी नीतियों का लाभ उठाना: अफ्रीकी देश अफ्रीकी हरित खनिज रणनीति जैसी नीतियों के माध्यम से मूल्य संवर्धन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के मिशन को इन नीतियों के साथ संरेखित करना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को लाभ पहुँचाने वाली दीर्घकालिक साझेदारी बनाई जा सके।
- अफ्रीका के हरित ऊर्जा संक्रमण में भारत की भूमिका: भारत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हिस्से के रूप में अफ्रीका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सम्मिलित करने के लिए इस सहयोग का विस्तार करने से एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनेगी जो अफ्रीका के विकास एजेंडे और भारत के औद्योगिक लक्ष्यों का समर्थन करती है।
निष्कर्ष
- भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ऊर्जा परिवर्तन और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, इस मिशन में सफलता के लिए स्थायी, जिम्मेदार भागीदारी की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अफ्रीका में, एक ऐसा महाद्वीप जिसमें महत्वपूर्ण खनिज भंडार हैं।
- अपने ऐतिहासिक संबंधों, कौशल उन्नयन पहलों और मूल्य संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता का लाभ उठाकर, भारत लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ बना सकता है। साथ ही, इसे भू-राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से चीन के प्रभाव के बारे में जागरूक रहना चाहिए तथा एक दीर्घकालिक, विविध रणनीति विकसित करनी चाहिए जो अफ्रीका की उभरती हुई आर्थिक एवं नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो।
