प्रसंग
17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लेख इस दिवस की प्रासंगिकता और भारत में गरीबी की स्थिति से संबंधित है।
विषय के बारे में
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी का अनुभव करने वाले व्यक्तियों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना है।
- यह गरीबी में रहने वाले लोगों और उनके समुदायों और समाज में बड़े पैमाने पर बातचीत और समझ को बढ़ावा देता है। “यह गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रयासों और संघर्षों को स्वीकार करने का एक अवसर है, उनके लिए अपनी चिंताओं को सुनने का एक मौका है और यह स्वीकार करने का एक क्षण है कि गरीब लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं।”
दिवस की विषय-वस्तु
“सभी के लिए अच्छा कार्य और सामाजिक सुरक्षा: व्यवहार में सम्मान को लाना”
- इस वर्ष की थीम उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों पर प्रकाश डालती है जो अत्यधिक गरीबी की जाल में हैं और खतरनाक और अनियमित वातावरण में लंबे और थका देने वाले घंटों तक कार्य करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रयासों के बावजूद, वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में असमर्थ हैं।
- इसके अतिरिक्त, विषय सभी व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा उपायों की सार्वभौमिक उपलब्धता की भी वकालत करता है।
- यह इस बात पर जोर देता है कि सभ्य कार्य लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, समान वेतन और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की पेशकश करनी चाहिए, और मूल रूप से सभी श्रमिकों के आंतरिक मूल्य और मानवता को स्वीकार करना चाहिए।
पृष्ठभूमि
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का पहला समारोह, “गरीबी से उबरने का विश्व दिवस” 1987 में पेरिस, फ्रांस में हुआ।
- जब मानवाधिकार और लिबर्टीज़ प्लाजा पर लाखों लोग गरीबी, भूख, हिंसा और भय के शिकार लोगों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए।
- 1992 में, संयुक्त राष्ट्र ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में नामित किया।
हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस गरीबी के मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने, वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा और संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों को मनाने और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है।
गरीबी के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े
वैश्विक परिदृश्य
- 2022 की शुरुआत में वैश्विक गरीबी रेखा का अनुमान 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की गरीबी रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया था। सितंबर 2022 में, विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को संशोधित कर प्रति व्यक्ति 2.5 अमेरिकी डॉलर कर दिया।
भारतीय परिदृश्य
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 में, भारत में बेरोजगारी दर अगस्त में 8.1% से घटकर 7.1% हो गई।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 तक छह साल के निचले स्तर 3.2% पर पहुंच गई।
- भारत के पूरे शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) अप्रैल-जून 2022 में 43.9% से बढ़कर अप्रैल-जून 2023 में 45.5% हो गया।
- इस अवधि के दौरान, पुरुषों के लिए WPR 68.3% से बढ़कर 69.2% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए यह 18.9% से बढ़कर 21.1% हो गया।
गरीबी और संबंधित मुद्दे
- आज की दुनिया में, जो उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति, उन्नत तकनीक और प्रचुर वित्तीय संसाधनों से चिह्नित है, यह नैतिक रूप से अस्वीकार्य है कि लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में फंसे हुए हैं।
- गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है; यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें न केवल आय की कमी बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी क्षमताओं का अभाव भी शामिल है।
गरीबी में रहने वाले लोगों को कई तरह के परस्पर जुड़े और परस्पर सुदृढ़ नुकसानों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकते हैं और उनकी गरीब स्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें शामिल हैं:
- खतरनाक कार्य करने की स्थिति
- असुरक्षित आवास
- पौष्टिक भोजन की कमी
- न्याय तक असमान पहुंच
- राजनीतिक शक्ति की कमी
- स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच
संयुक्त राष्ट्र:- गरीबी मुक्त विश्व के लिए वैश्विक कार्यों में तीव्रता लाना
- संकल्प 72/233 में, महासभा ने आधिकारिक तौर पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन दशक (2018-2027) की शुरुआत की घोषणा की।
- महासभा ने यह भी स्वीकार किया कि तीसरे दशक की थीम को “गरीबी के बिना दुनिया के लिए वैश्विक कार्यों को तेज करना” पर ध्यान देना चाहिए, जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उल्लिखित लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से गरीबी को प्रभावी ढंग से उन्मूलन करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करती है।
लक्ष्य 1: हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना
भारत में गरीबी उन्मूलन योजनाएँ
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- यह 1978-79 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर, 1980 से इसे पूरे ग्रामीण भारत में लागू कर दिया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण प्रदान करके सहायता करना था।
जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JRY)
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और कम रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना था।
- यह आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक और सामाजिक संपत्तियों का विकास करके प्राप्त किया गया था।
ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना (IAY) कार्यक्रम
- इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करना था, खासकर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के परिवारों को।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) (2005)
- यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिनों का रोजगार मिले। उपलब्ध रोजगार में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होगा।
आजीविका – दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। विश्व बैंक के समर्थन से, मिशन का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए विश्वसनीय और उत्पादक संस्थागत मंच स्थापित करना है।
- यह उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अपनी घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम करेगा।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2013)
- यह कार्यक्रम सीमित संसाधनों वाले शहरी व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने पर केंद्रित है। यह कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे बाजार में रोजगार प्राप्त होता है।
- इसके अतिरिक्त, यह आसान ऋण पहुंच सुनिश्चित करके स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना का समर्थन करता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) (2016)
- यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
भारत में गरीबी उन्मूलन पर कार्य बल
- यह 16 मार्च, 2015 को NITI आयोग के तहत स्थापित किया गया था। टास्क फोर्स की रिपोर्ट का मुख्य फोकस गरीबी की माप को संबोधित करना और इसे दूर करने के लिए रणनीति विकसित करना है।
- इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स ने रोजगार-गहन निरंतर तीव्र विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से तेजी से गरीबी उन्मूलन प्राप्त करने के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं।
- नीति आयोग की रिपोर्ट ‘नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स: प्रोग्रेस रिव्यू 2023’ के अनुसार, 2015-16 से 2019-21 के बीच रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2018 के अनुसार, भारत ने गरीबी की कमी में उल्लेखनीय सुधार देखा है।
- 2005-06 और 2015-16 के बीच, लगभग 271 मिलियन लोग सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकले हैं। इस सकारात्मक प्रवृत्ति ने गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है, जो दस वर्षों की अवधि में लगभग 55% से 28% तक घट गई है।
- हालाँकि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहता है।
इस प्रकार, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली, बैंक खातों और पेयजल तक पहुंच में कम अभाव दर हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सुधार और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है।
विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का सफल कार्यान्वयन, जो आपस में जुड़े हुए हैं, ने कई संकेतकों के अभाव में पर्याप्त कमी लाई है।
