भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, चुनौतियां, लाभ, और कैसे बढ़ावा दिया जाये

चूंकि प्रस्तावित भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए बातचीत के समापन के करीब हैं, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार 7 अगस्त, 2023 से 12वें दौर की वार्ता करेंगे। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि वर्ष समाप्त होने से पूर्व वार्ता समाप्त हो जाएगी।

अधिकारी के अनुसार, निवेश संधि, व्हिस्की और कारों पर शुल्क और सेवाओं से संबंधित चिंताएं प्राथमिक विषय हैं जिन पर इस दौर में चर्चा हो सकती है।

भारत-ब्रिटेन के बीच पूर्व आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध

• भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 25.7 बिलियन पौण्ड था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.2% की वृद्धि दर्शाता है।
• भारत ने ब्रिटेन से 8.8 बिलियन पौण्ड का आयात किया, किन्तु उसने ब्रिटेन को 16.9 बिलियन पौण्ड  का निर्यात किया।
• इस दौरान ब्रिटेन के साथ कुल वाणिज्य में भारत की हिस्सेदारी 1.9% थी, जिससे यह उसका 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।
• सामानों (वस्तुओं) में कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.4 बिलियन पौण्ड था, जिसमें भारत ने 9.1 बिलियन पौण्ड का निर्यात और यूके से £5.3 बिलियन पौण्ड का आयात किया।
• सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार £11.3 बिलियन पौण्ड था, जिसमें भारत £7.8 बिलियन पौण्ड का निर्यात करता था और यूके से £3.5 बिलियन पौण्ड का आयात करता था।
• अप्रैल से नवंबर 2022 तक, माल का कुल द्विपक्षीय व्यापार £13.15 बिलियन पौण्ड था, जिसमें भारत ने £7.10 बिलियन पौण्ड का निर्यात किया और यूके से £6.05 बिलियन पौण्ड का आयात किया।
• भारतीय निवेश में यूके में 107 परियोजनाएं शामिल थीं और 8,664 नई नौकरियां पैदा हुईं, जिससे भारत अमेरिका के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
• सीआईएल-ग्रांट थॉर्नटन इंडिया मीट्स यूके रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ब्रिटेन में 900 भारतीय कंपनियां कार्य कर रही थीं, जिनका संयुक्त राजस्व लगभग £54.4 बिलियन पौण्ड था, 141,005 लोगों को रोजगार मिला था और कॉर्पोरेट टैक्स में £304.6 मिलियन से अधिक का योगदान था।
• UK भारत में छठा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक कुल 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इक्विटी निवेश किया है, जो भारत में सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 5.3% है।

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्या है ?

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक औपचारिक समझौता है, जिसका उद्देश्य आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। यह सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या प्रतिबंध के बिना व्यापार की अनुमति देता है, जिससे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

• FTA राष्ट्रों के बीच बाधाओं को कम करके या समाप्त करके व्यापार को सुगम बनाते हैं।
• मुक्त व्यापार व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद का विरोध करता है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कैसे कार्य करेगा:

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आमतौर पर देशों के बीच आपसी समझौतों के माध्यम से स्थापित किये जाते हैं। हालांकि, मुक्त व्यापार नीति का अर्थ व्यापार प्रतिबंधों की अनुपस्थिति भी हो सकता है, जिसे “लाइससेज़-फेयर व्यापार” या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है।

मुक्त व्यापार नीतियां लागू करने वाली सरकारें अभी भी आयात और निर्यात पर कुछ नियंत्रण बनाए रख सकती हैं, और सभी FTA पूरी तरह से प्रतिबंधित व्यापार की ओर नहीं ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अपवाद कुछ उत्पादों पर लागू हो सकते हैं, जैसे कि नियामकों द्वारा अनुमोदित नहीं की गई विशिष्ट दवाएं या गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले सामान।

मुक्त व्यापार की अवधारणा और इसके लाभों को सबसे पहले अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपने कार्य  “ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन” में रेखांकित किया था।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के दौरान चुनौतियाँ

कड़वा अतीत और राजनीतिक नकारात्मकता:

• भारत-ब्रिटेन के संबंधों को विभाजन के ऐतिहासिक प्रभाव, उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश और पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के कथित पूर्वाग्रहों ने जटिल बना दिया है।
• भारत को ब्रिटेन के भीतर भारत के प्रति बढ़ती राजनीतिक नकारात्मकता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

WTO से संबंधित मुद्दे: यदि अंतरिम FTA पूर्ण FTA में परिवर्तित नहीं होते हैं और केवल द्विपक्षीय समझौतों वाले देशों के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो उन्हें WTO में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत- ब्रिटेन संबंध और बौद्धिक संपदा अधिकार:

•  ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों के भविष्य पर अपने आंतरिक विचार-विमर्श को सुलझाने की आवश्यकता है।
• भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) में जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं के उत्पादन पर समझौता करने को तैयार नहीं है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और डिजिटल व्यापार:

• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से संबंधित जटिलताओं को दूर करने के लिए चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करना है।
• भारत ने अभी तक डिजिटल व्यापार और डेटा संरक्षण पर घरेलू कानूनों को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिससे प्रतिबद्धताएं बनाने में सावधानी बरती जा रही है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता में उत्पत्ति का नियम और श्रम और पर्यावरण

उत्पत्ति के नियम (ROO) एफटीए वार्ता में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, क्योंकि वे उत्पादों के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करते हैं:

• भारत तीसरे देशों को एफटीए से अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए कड़े ROO चाहता है।
• पहली बार श्रम और पर्यावरण प्रतिबद्धताएं पेश की जा रही हैं, और भारत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे प्रतिकूल न हों।
• यूके अधिक कड़े IPR, मुक्त क्रॉस-बॉर्डर डेटा प्रवाह, उदार उत्पत्ति के नियम (ROO) और श्रम और पर्यावरण क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं चाहता है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के क्या लाभ हैं?

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के लाभों में शामिल हैं:

• व्यापार में वृद्धि : भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से शुल्कों और व्यापार बाधाओं में कमी आएगी, जिससे भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय व्यवसायों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं और संभावित रूप से आर्थिक वृद्धि हो सकती है।
• बाजारों तक पहुंच: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारतीय निर्यातकों को यूके के बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें गैर-एफटीए देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। यह यूके के बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकता है।
• निवेश के अवसर: एफटीए दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित कर सकता है। यह ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश करने और इसके विपरीत प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन होगा।
• मजबूत आर्थिक संबंध:  भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूके के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सहयोग को बढ़ावा देगा।
• भू-राजनीतिक महत्व: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूके के बीच घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का प्रदर्शन कर सकता है, जिसके उनके वैश्विक स्तर और भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।
• उपभोक्ता लाभ: कम शुल्क और कम व्यापार बाधाओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों में उपभोक्ताओं के लिए सस्ती आयातित वस्तुएं और सेवाएं मिल सकती हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।
• प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त: भारतीय कंपनियां लागत प्रभावी उत्पादन और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच के माध्यम से यूके के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सकती हैं।
• रणनीतिक साझेदारी: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत और यूके के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सकता है, विभिन्न वैश्विक मुद्दों और साझा हितों पर सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन कर सकता है, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को बढ़ावा कैसे दिया जाय?

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ:

• राजनयिक जुड़ाव: भारत और यूके के बीच उच्च-स्तरीय राजनयिक जुड़ाव प्रतिबद्धता दिखाने और एक दूसरे की प्राथमिकताओं और चिंताओं की आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
• सार्वजनिक जागरूकता अभियान: दोनों देशों को व्यवसायों, उद्योगों और आम जनता को एफटीए के लाभों और यह कैसे आर्थिक सहयोग को बढ़ा सकता है, के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
• चिंताओं का समाधान: विभिन्न हितधारकों और उद्योगों द्वारा उठाई गई चिंताओं को पहचानें और उनका समाधान करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एफटीए के लाभ सुव्यवस्थित और समावेशी हैं।
• क्षेत्र–विशिष्ट कार्य समूह: विकास और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कार्य समूह स्थापित करें। ये समूह विशिष्ट व्यापार-संबंधी मुद्दों की पहचान और समाधान कर सकते हैं।
• व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल: व्यापार के अवसरों का पता लगाने और व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए दोनों देशों से व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल की व्यवस्था करें।
• नियामक सहयोग: भारत और यूके के बीच मानकों, प्रमाणपत्रों और विनियमों को संरेखित करने के लिए नियामक सहयोग को सुविधाजनक बनाएं, व्यापार बाधाओं को कम करें और बाजार पहुंच में सुधार करें।
• क्षमता निर्माण: व्यवसायों को एफटीए का लाभ उठाने के लिए ज्ञान और संसाधनों से लैस करने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करें।
• भारतीय डायसपोरा को शामिल करना: एफटीए को बढ़ावा देने और दोनों देशों में व्यवसायों के बीच संबंध बनाने के लिए यूके में भारतीय डायसपोरा का लाभ उठाएं।
• मीडिया पहुँच: मीडिया आउटलेट्स को एफटीए के संभावित लाभों को उजागर करने में संलग्न करें, सकारात्मक आख्यान बनाएं और गलत धारणाओं को दूर करें।
• राजनीतिक समर्थन: किसी भी घरेलू विरोध को दूर करने और एफटीए की वार्ता और कार्यान्वयन को तेज करने के लिए दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त करें।
• स्पष्ट समयरेखा: प्रतिबद्धता दिखाने और अनावश्यक देरी से बचने के लिए वार्ता के दौर और कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट समयरेखा स्थापित करें।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन कर सकता है, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता को बढ़ावा देने के लिए सरकार, उद्योग और व्यापारिक समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए कई आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच वृद्धि, व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सहयोगी दृष्टिकोण बनाए रखकर, भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं और सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, जिससे आर्थिक सहयोग और पारस्परिक लाभ में वृद्धि होगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)