भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून के मुद्दे, इस विषय से जुड़ी जटिलता एवं विवादों पर बहस और चर्चा छिडी हुई है।
धर्मांतरण विरोधी कानून क्या हैं?
धर्मांतरण विरोधी कानून एक विधायी उपाय हैं जिसका उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना या प्रतिबंधित करना है। इन कानूनों का प्रयोग व्यक्तियों को किसी विशेष आस्था को छोड़ने से हतोत्साहित करने या धार्मिक समूहों को सक्रिय रूप से अन्य धार्मिक पृष्ठभूमि से नए सदस्यों की तलाश करने से प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों के विशेष प्रावधान और प्रवर्तन विभिन्न न्यायक्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं और उनमें आपराधिक और सिविल दंड दोनों शामिल हैं। हालाँकि, इन कानूनों के कार्यान्वयन ने प्रमुख धर्मों का समर्थन करने या अल्पसंख्यक विश्वासों को दबाने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
आलोचकों का मानना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों द्वारा संरक्षित, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों की क्या आवश्यकता है?
- सांस्कृतिक एवं सामाजिक सामंजस्य का संरक्षण: कुछ लोगों का मानना है कि धर्मांतरण से उत्पन्न होने वाले समुदाय के भीतर संघर्ष और विभाजन को रोकने के लिए ये कानून आवश्यक हैं।
- परंपराओं एवं मान्यताओं का संरक्षण: समर्थकों का तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानून धर्मांतरण के कारण होने वाले क्षरण को रोककर किसी विशेष धर्म के प्रभाव और शक्ति को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं।
- दबाव और धोखे से रोकथाम : अधिवक्ताओं का दावा है कि ये कानून लोगों को जबरन या धोखे से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं।
- धोखाधड़ी से होने वाली शादियों के मामले: ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्तियों को किसी अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करने के बाद धर्म-परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे धोखाधड़ी वाली प्रथाओं के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं।
- न्यायिक मान्यता : सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म-परिवर्तन की घटनाओं को स्वीकार किया है, जिससे किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के साथ-साथ समाज की धर्मनिरपेक्ष नींव पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर विवाद:
- धर्मनिरपेक्षता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि ये कानून भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
- “लव-जिहाद” विवाद: आलोचकों का तर्क है कि ऐसे विवाहों के खिलाफ आंदोलन न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं बल्कि अन्य संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं, जैसे ‘प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ (अनुच्छेद 21) और ‘समानता का अधिकार’ (अनुच्छेद 14)। आलोचक इन कानूनों को अनुचित और असंवैधानिक मानते हैं।
- धर्मांतरण विरोधी कानूनों के बिना आपराधिक मामले: यहां तक कि उन राज्यों में भी, जहां विशिष्ट धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं हैं, जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। आलोचकों का मानना है,कि मौजूदा कानून पहले से ही जबरन धर्मांतरण को रोकते हैं।
- आलोचक यह भी चिंता व्यक्त करते हैं कि इन कानूनों का दुरुपयोग अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है।
भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून की वर्तमान स्थिति:
भारत में ऐसे कई कानून हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। ये कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं और उनके विशेष प्रावधान भी काफी भिन्न हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
- धार्मिक समूहों को भी अपने धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक वे सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था का पालन करते हैं।
- वर्तमान में भारत में धार्मिक-परिवर्तन पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध या नियम नहीं हैं। हालाँकि, धार्मिक-परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए निजी सदस्य विधेयक 1954 से कई बार संसद में पेश किए गए हैं, लेकिन वे कभी पारित नहीं हुए हैं।
- 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून बनाने का विधायी अधिकार नहीं है। फिर भी, कई राज्यों ने विगत कुछ वर्षों में जबरन, धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए “धर्म की स्वतंत्रता“ कानून बनाए हैं।
- सामान्य तौर पर, भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं, उन्हें पहले से सरकारी अनुमति प्राप्त करनी होती है। कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में सख्त कानून हैं और कुछ कानून विशेष रूप से कुछ धार्मिक समूहों या गतिविधियों को लक्षित करते हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, धर्मांतरण-विरोधी कानून तब तक संवैधानिक हैं जब तक वे किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ इन कानूनों का प्रयोग अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को निशाना बनाने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया गया है।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
- हादिया बनाम अशोकन के.एम.: सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि वयस्कों को अपनी पसंद से विवाह करने और दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का अधिकार है तथा इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य को किसी व्यक्ति को विवाह करने और धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- के.एस. पुट्टस्वामी या ‘गोपनीयता‘ निर्णय 2017: व्यक्ति की स्वायत्तता,अपने जीवन से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति को ध्यान में ना रखते हुए, नागरिक को अपने चयन के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा। इसने राज्य या अन्य द्वारा इस अधिकार में किसी भी हस्तक्षेप को ‘चयन की स्वतंत्रता’ का उल्लंघन घोषित किया।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि विवाह के लिए दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तन की अनुमति है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे धर्म-परिवर्तनों का उपयोग कानूनी दायित्वों या जिम्मेदारियों से बचने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य है और कानूनी बचाव के रूप में काम नहीं आ सकता।
- एस पुष्पाबाई बनाम सी.टी. सेल्वराज: सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि व्यक्तियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का अधिकार है, बशर्ते परिवर्तन वास्तविक एवं स्वैच्छिक हो। साथ में इस बात पर जोर दिया गया कि धार्मिक-परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की दबाव या गलत बयान धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
निष्कर्ष:
समर्थकों का तर्क है कि ऐसे कानून सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की रक्षा करने, परंपराओं और विश्वासों को संरक्षित करने, जबरदस्ती और धोखे को रोकने और धोखाधड़ी वाले विवाहों के मामलों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और अल्पसंख्यक धर्मों को लक्षित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को तब तक वैध माना है जब तक वे किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ इन कानूनों का प्रयोग अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों पर अत्याचार करने के लिए किया गया है। सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और जबरन या धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण के खिलाफ सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
सामान्य प्रश्नोत्तर:
भारत के किन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून हैं?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और ओडिशा सहित भारत के कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता क्यों है?
समर्थकों का तर्क है कि जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने और धार्मिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता है।
भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ क्या मुद्दे हैं?
धर्मांतरण विरोधी कानूनों के आलोचकों का तर्क है कि वे भारतीय संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
